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Crop Insurance Status Check 2023 | इन जिलों के किसानों के लिए सरकार ने किया प्रती हेक्टर 36 हजार रुपये फसल बीमा मंजूर, चेंक करें लिंस्ट में अपना नाम|

Crop Insurance Status Check 2023: नमस्कार किसान मित्रों, आज हम सभी किसान भाइयों के लिए इस खबर में एक बहुत ही खुशी की खबर लेकर आए हैं यानी खरीफ Fasal Bima 2022 को सरकार द्वारा मंजूरी मिल गई है। उस विषय पर सरकार के निर्णय की घोषणा 13 जनवरी 2023 को की गई है। बहरहाल, आज इस लेख में हम सरकार के उस फैसले की विस्तृत जानकारी देखने जा रहे हैं। तो इस लेख को अंत तक पढ़ें | PM Fasal Bima Yojana List

इन जिलों के किसानों की खातें जमा होंगे प्रतिहेक्टर 36 हजार रुपये देखने के लिए

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पिछले साल, राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश हुई थी। इस भारी बारिश से खेतों में लगी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है. फसल खराब होने से किसानों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को इस आर्थिक संकट से उबारने के लिए crop insurance subsidy देने की घोषणा की थी | Crop Insurance Status Check 2023

खरीफ फसल बीमा 2023 | Kharif Crop Insurance 2023

इसके लिए सरकार ने अब फसल बीमा (Crop Insurance) को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में सरकार के फैसले की घोषणा 13 जनवरी 2023 को की गई है। सरकार ने किसानों को फसल बीमा का पैसा बांटने के लिए 724 करोड़ रुपये के फंड को मंजूरी दी है |

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Crop Insurance Status Check 2023 योजना राज्य में 5 बीमा कंपनियों अर्थात् कृषि बीमा कंपनी ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी, बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी, एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से लागू की गई है।

जैसा कि आयुक्त कार्यालय द्वारा अनुरोध किया गया था, शेष राज्य के हिस्से को कवर करने के लिए crop insurance किश्तों के रूप में बीमा कंपनियों को 724 करोड़ रुपये के भुगतान का मुद्दा विचाराधीन था।

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प्रधान मंत्री पिक बीमा योजना | Prime Minister Pickup Insurance Scheme

खरीफ सीजन 2022 के तहत कृषि आयुक्तालय, भारत की 5 कृषि बीमा कंपनी, (ICICI Lombard General Insurance Company) आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी, बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी, एचडीएफसी और ईआरजीओ जनरल की सिफारिश पर विचार करते हुए कृषि बीमा कंपनी ऑफ इंडिया द्वारा प्रस्तुत मांग बीमा कंपनी को यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को 724 करोड़ रुपये की शेष राज्यांश सब्सिडी बीमा प्रीमियम के रूप में वितरित करने के लिए बीमा कंपनियों को सरकार की मंजूरी दी जा रही है।

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